देहरादून में भारी बारिश के बीच ग्राउंड जीरो पर उतरे डीएम, नंदा चौकी पुल और मसूरी रोड का किया निरीक्षण

देहरादून: जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉ.…

डीएम खुद पहुंचे ग्राउंड जीरो, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का किया निरीक्षण, बीएलओ को मिले नए निर्देश

देहरादून: मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण…

नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड धंसने पर सख्त हुए सचिव पीडब्ल्यूडी, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर होगी कार्रवाई

देहरादून: देहरादून के नंदा की चौकी स्थित नवनिर्मित पुल की एप्रोच रोड धंसने की घटना को लेकर लोक निर्माण विभाग…

देहरादून महायोजना-2041: जनता को फिर मिलेगा सुझाव देने का मौका, 28 जुलाई से 4 अगस्त तक एमडीडीए कार्यालय में होगी विशेष जनसुनवाई

देहरादून, 24 जुलाई। राजधानी देहरादून के सुनियोजित और सतत विकास के लिए तैयार की जा रही देहरादून महायोजना-2041 में अधिक…

‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ से दून में सुशासन को मिली नई रफ्तार, 44,735 लोगों तक पहुंचीं सरकारी सेवाएं

देहरादून, 23 जुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेशभर में चलाए जा रहे ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के…

ऋषिपर्णा नदी के पुनर्जीवन का श्रीगणेश, उद्गम से शुरू होगा जीर्णोद्धार अभियान

देहरादून, 23 जुलाई 2026। देहरादून की जीवनरेखा मानी जाने वाली ऋषिपर्णा (रिस्पना) नदी के पुनर्जीवन की दिशा में जिला प्रशासन…

डीडीआरसी को ₹25 लाख के वार्षिक बजट की मंजूरी, दिव्यांगजनों के लिए अस्पताल परिसर में खुलेगी कैंटीन

देहरादून, 23 जुलाई 2026। जनपद के दिव्यांगजनों को बेहतर पुनर्वास सेवाएं, आधुनिक सुविधाएं और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की…

राजकीयकरण पर सरकार का भरोसा, 16 दिन बाद जल संस्थान कर्मचारियों का धरना स्थगित

देहरादून, 22 जुलाई 2026। उत्तराखण्ड जल संस्थान और पेयजल निगम के राजकीयकरण की मांग को लेकर पिछले 16 दिनों से…

सीडीओ अभिनव शाह ने चिकित्सा प्रबंधन समितियों की बैठक में दिए निर्देश

देहरादून, 22 जुलाई 2026। जनपद देहरादून के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में…

अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण मामलों की समीक्षा, समयबद्ध सहायता पर जोर

देहरादून, 22 जुलाई 2026। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पीड़ितों को समयबद्ध…

You missed